विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण भएपछि पनि काममा छिटो छरितोपना किन देखिन सकेको छैन ? विपद ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र लाभग्राहीको हितमा काम गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमसँग विपद पत्रकारिता सञ्जालले गरेकाे संक्षिप्त कुराकानीः
विपद ब्यवस्थापन दैवीप्रकोप उद्दार ऐन २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरेर सरकारले यो ऐन ल्यायो । यो के आधारमा भिन्न छ ?
विगतको कानुनले ब्यवस्थापनलाई मात्रै समेटेको थियो । त्यो सीमित घेराभित्र थियो । जोखिम प्रभावितलाई पूर्णलाभ हुनुपर्छ भन्नेमा मौन थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐनले प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने कुरा बोलेको छ । यसको दायरा फराकिलो छ । यो ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि समेटेको छ । विपद्को तत्काल रेस्पोन्स र पुनर्निर्माणलाई यसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अहिले प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?
विपद्ख ब्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निमार्णका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई सुझाव दिन्छ । आवश्यक रणनीति तथा कार्यविधि निमार्णमा सरकारलाई यसले सुझाव दिदै आइरहेको छ । यसले राहत ब्यवस्थापन प्रकोप सम्बन्धी खोज अध्ययन, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको परिचालन गर्छ । दातृ निकाय र स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्दै विपद ब्यवस्थापन उद्दारका लागि आवश्यक तालिम दिने काम पनि यस अन्र्तगत पर्दछ । विपदसम्बन्धी आवश्यक जनचेतना जगाउने सूचनामूलक सामग्री निर्माण गर्ने, सुसूचित गर्ने, पाठ्यक्रमहरूमा विपद ब्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमितकतामा राख्ने पनि गर्दै आईरहेको छ ।
विपद् संघारमा आइसकेपछि मात्र हतारिने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ, विपद न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी र जोखिम कम गर्ने बनाउन सकिएला ?
विपद ब्यवस्थापन आफैंमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विपद न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी नै मुख्य हुन्छ । स्थानीय स्तरका सवालमा स्थानीय जनसमुदाय नै बढी जानकार हुन्छन्, त्यसैले स्थानीयकै चासो बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला ऐन कानुनले स्थानीय तहलाई प्रशस्तै अधिकार दिएको छ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकारहरू छन् । अबको दिनमा स्थानीय तहले यदि कुनै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार हुँदैछ भने ती स्थानमा संरचना निमार्ण गर्न स्थानीय तहले रोक लगाउन सक्छ । जोखिम क्षेत्र छ भन्ने पहिचान भएको छ भने स्थानीय तहले घर निमार्णका लागि नक्शा पास नगर्न पनि सक्छ । अबको दिनमा जोखिम नक्शांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सके संभावित जोखिममा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहहरूबीचमा समन्वयको अभाव देखियो, कानुनले प्रशस्त अधिकार दिए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन, किन ?
तत्काल प्राधिकरणले शाखा शुरु गरेको छैन । आगामी दिनमा देशभर शाखा बिस्तार गर्ने भन्ने छ । समन्वयको कुरा गर्दा निराश भईहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । बाढी, पहिरो, जलजन्य प्रकोपका बिषय भएको हुँदा यो अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । शहरी विकास मन्त्रालय पनि यसैसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । नदी नियन्त्रण दीर्घकालीन योजना बनाएर पूर्वतयारीका कामहरू आगामी दिनमा अझै राम्रो हुँदै जानेछन् । सोहि अनुसार कार्य योजना बन्दैछ ।
विपद पत्रकारिता सञ्जाल, (डिजेएन)ले संजाल सदस्यहरूका लागि तनाब व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिममा तालिमको आयोजना ग-यो । जुलाई १८ मा आयोजित तालिम कार्यक्रमका प्रशिक्षक तथा मनोविद सुजिता बानियाँ हुनुहुन्थ्यो ।
