04 Aug 20

पूर्वतयारी फितलोः विपदजन्य जोखिम बढ्दै


देवी सापकोटा, काठमाडौं

२५ असारको रात बाह्रबिसे बासिन्दाका लागि भयानक रात सावित भयो । यल्मो खोलामा आएको बाढीले १२ घर बगायो, दर्जनौं घरमा क्षति पुग्यो । दुईजनाले ज्यान गुमाए १९ बढी बेपत्ता भए । बाह्रबिसे शोकमा डुबेको छ । हराई रहेकाहरू कोही भेटिएका छन् त कोही अझैसम्म फेला परेका छैनन् । केही स्थानीयले त आफ्ना हराएका परिवारका सदस्यको मृत्यु संंस्कार पनि गरिसके । तर परिवारको सदस्य कतैबाट टुप्लुक्क आईहाल्छन् कि भन्ने उनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छ । बाह्रबिसेका माधव कृष्ण बस्नेतले बाढीमा ३ वटा घर मात्रै गुमाएनन्, २२ बर्षका छोरा र २१ महिने नातिनी पनि गुमाए । बस्नेत अहिले पीडाको पहाडमा उभिएका छन ।
बस्नेत परिवारमा फेरि अर्को पीडा थपिएको छ । १९ बर्षीया बुहारीले पीडा सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजिन् । एकपछि अर्को वियोगमा परेका माधव बस्नेत बुहारीको पोष्टमार्टम गर्न अस्पताल धाइरहे । परिवारमा भएको यति ठुलो बज्रपात कसरी सहने ? माधवकी दिदी देवकी कार्कीले पीडा पोखिन्– ‘त्यो कालो रातले मेरो माइती सबै सोहोरेर लग्यो । ३ वटा घर भएको मेरो भाई आज घरबारबिहीन भयो, बाढीले सबै सोहोरेर लगेको छ ।’

बाढी पसेको ठाउँमा केही भेटिन्छ कि भन्दै कार्की घटना भएको वरपर डुल्छिन् । भक्तपुर कौसलटारमा बस्दै आएकी उनी माइतीघरमा बाढीले क्षति गरेपछि भाईलाई सम्झाई बुझाई गर्न केही दिनअघि नै बाह्रबिसे हान्निएकी हुन् । भक्तपुर फर्कने दिन तत्कालका लागि कुनै टुङ्गो छैन । बस्नेत परिवारले रेडक्रसले दिएका दुईवटा त्रीपाल त लिए तर त्रीपाल टांँग्ने आफनो जमिन समेत बाढीले बगायो । माधवकृष्ण बस्नेतले पहिरोबाट एक करोड बढीको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको विवरण टिपाएका छन् । प्रशासनले भने किरिया खर्च दिने भनेर वचन दिएको छ । हामीले यो सामग्री तयार पार्दै गर्दा माधव आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएपछि किरिया बसिरहेका थिए । किरिया खर्च उनले छरछिमेकबाट सापट लिएर चलाएका छन् । 

१२ बजे राति भएको त्यो त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाबारे स्थानीय युधीर पौडेलले भने– ‘सधैको जस्तै आकाश गड्याङगुडुङ भइरहेको थियो । शुरुमा त हामीले सामान्य रुपमा नै लियौं । एकछिनपछि फरक आवाजहरू सुनिन थाले । घर बाहिर निस्कदा थाहा भयो घरहरूमा खोला पसिसकेको रहेछ । छिमेकीहरू डराएको स्वरमा कराउँदै थिए । म पनि मेरो घरबाट अन्दाजी ४ सय मिटरको दुरी पर रहेको घटनास्थल नजिकै पुगें ।’ 

युधीरलगायत स्थानीय युवाहरू उद्दारमा खटे । माटोको लेदोमा पुरिएका हिलाम्मे प्रभावितहरूलाई घटनास्थलबाट बाहिर ल्याए । पृथ्वी राजमार्गमा समेत पहिरोले क्षति पुगेका कारण घाइतेहरूलाई अस्पताल लैजान कठिन भयो । गम्भीर घाइतेहरूलाई बिहानको ३ बजेसम्म सडक मै सुताएर राख्नुप¥यो । स्थानीय नेताहरूलाई भनसुन गरेर उनीहरूलाई थप उपचारका लागि ३ घण्टापछि अस्पताल लगे ।

पहाडीक्षेत्रमा पहिरोसहितको बाढीले जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने तराइ क्षेत्रमा डुवानले जनजीवन प्रभावित छ । हरेक वर्ष वर्षा सुरु भए लगत्तै जनजीवन असामान्य बन्दै जान्छ । वर्षौदेखि बाढीको समस्या भोग्दै आएका चितवन माडीका स्थानीयहरूले विगतको सास्ती अहिले पनि बिर्सन सकेका छैनन् ।

‘मैले बनाएको थारु होमस्टे ०७४ सालको बाढीले क्षणभर मै बगाएर लग्यो, मेरो मात्रै होइन मजस्ता सयौं माडीबासीको सपना रिउ खोलाले बगायो’ माडीका कृष्ण अधिकारीले तीतो विगत सम्झदै भने ।
जिविकोपार्जनका लागि पौडेलले सुरु गरेको ब्यवसाय बर्खाको भेलसँगै पूर्णबिराम लाग्यो । ऋणधन गरेर सुरु गरेको ब्यवसायले प्रतिफल दिने बेलामा उनको हात रित्तो भयो । उनको ब्यवसाय बाढीले बगायो भने अरु स्थानीयको सयौं विघा धानबाली बगरमा परिणत भयो ।

काम सुरु गरेको केही महिनामै क्षति व्यहोर्नु पर्दा कृष्ण केही समय निराश नै भए । थारु समुदायको मौलिक परम्परा झल्को दिने उनको होमस्टे अहिले पनि उनको आँखाभरी घुम्छ । बाढीले बगाएको उनको त्यो ब्यवसाय भने उनले अझै पनि मनबाट हटाउन सकेका छैनन् । स्थानीयहरू पूर्ण महतो, हरी सुवेदी लगायतले बाढीका कारण सयौं बिघामा लगाएको धान गुमाएका छन ।

बाढीले पु¥याएको क्षतिका बारेमा स्थानीय अधिकारीले भने, ‘वर्षौदेखिको हो यो समस्या । अझैपनि सुधार हुनसकेको छैन । बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिको विवरण प्रशासनले संकलन गरेर लगेको थियो, तर प्रक्रिया बिचमा नै अड्कियो ।’ अधिकारी मात्र होइन सिवुवा खोला बस्तीमा प्रवेश गर्दा धेरैले घर गुमाए । बस्ने बासस्थान मात्र होइन वर्षदिन खान लगाएको सयौं बिघा जमिन आफ्नै आँखाअघि बगरमा परिणत भएको पनि उनीहरूले भुलेका छैनन् । माडी क्षेत्रका कृष्णनगर, धाधरी, पाँचपाण्डव, सिताई, चन्द्रे खोला, सिवुवा, बढुवा, बाँदरमुडे, द्रोपदी लगायतका साना ठुला झण्डै दुईदर्जन खोलाहरू रिउ नदी मै आएर मिसिन्छन् । अविरल वर्षा हुँदा पानीको सतह अचानक बढ्न थालेपछि स्थानीयहरू पनि त्रसित हुन्छन् । अविरल वर्षाको समयमा रिउखोला आसपास बस्ने स्थानीयहरू रातभर अनिँदो नै बस्छन् । छिमेकीहरू टर्च बालेर कुरुवा बस्ने गरेको स्थानीय पूर्ण महतोले बताए । आफूहरू वर्षौदेखि बस्दै आएको र आफ्नो सम्पूर्ण अन्नपात खेतिपाती यहाँ भएका कारण छोडेर अन्यत्र जान नसक्ने उनले दुखेसो पोखे । 

माडी नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षभित्रमा यस क्षेत्रमा रहेका बढी क्षति पु¥याउने एक दर्जन हाराहारी खोलामा ब्यवस्थित तटबन्ध बाँध्ने लक्ष्य लिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ठुला तटबन्धका काममा केन्द्रको र अन्य संघसंस्थाको भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको नगर उप—प्रमुख तारा कुमारी महतोले जानकारी दिइन् । आवश्यक भौतिक संरचना तथा तटबन्धको काम दु्रतगतिमा अगाडि बढाउने बताउँदै उनले भनिन्, ‘एउटा अथवा दुईवटा तटबन्ध गराउँ, दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिंदैन । यहाँको अधिकांश बस्तीहरू खोलाका नजिक छन् । सबैमा खोलाहरूमा आवश्यक तटबन्ध निमार्ण गर्नुपर्ने छ । जुन नगरपालिका आफैंले गर्नुभन्दा पनि अन्य संघसंस्थासँग पहल गरिरहेको छ, प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’  माडीका कतिपय स्थानमा भने श्रमदान गरेरै स्थानीय कै सहभागितामा तटबन्ध बाँध्ने काम हुने गरेका छन् । तर ती मात्रै पर्याप्त छैनन् ।

चितवनको माडी एउटा सानो उपत्यका हो । जहाँ २ दर्जन बढी साना ठुला खहरे खोलाहरू छन । चुरेसंग नजिक रहेका यी खोलाहरूमा  पानीको बहाव थोरै बढ्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बस्तीमा पर्छ । वर्षायाममा बाढी खेतमा पस्दा लगाएको धानवाली भेलसँगै रिउ खोलामा मिसिन्छ ।

जिल्लामा संचालित आपतकालिन राहत कोष गृह मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधिअनुसार परिचालन गरिएको जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समिति, रुपन्देहीका सदस्य एवं रुपन्देही जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी बताउँछन् । जिल्लामा बाढीबाट प्रभावित २४ घरपरिवारले रू १ लाख ३८ हजार, आगलागीबाट प्रभावित ३५ घरपरिवारले रू.१ लाख ३३ हजार, चट्याङ्गबाट मृत्यु भएका ३ जनाको परिवारले जनही रू. १ लाखका दरले रू. ३ लाख र घाइते १ जनाले रू. ५ हजार गरी रू. ३ लाख ५ हजार राहत वितरण गरिएको छ । यस बर्षको मनसुन सुरु भए लगत्तै डुवानबाट प्रभावित ६ घरपरिवारले प्रति घर रू. ५ हजारका दरले रू. ३५ हजार, आगलागिबाट प्रभावित ११ घरपरिवारले प्रतिघर रू. ५ हजारका दरले रू. ५५ हजार, हावाहुरीबाट प्रभावित २ घरपरिवारले रू. १० हजार र चट्याङ्गबाट प्रभावित १ जनाको मृत्यु भएको परिवारलाई रू. १ लाख राहत वितरण गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा आएका विपदमा परेका प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई सहजरुपमा आपतकालिन राहत उपलब्ध गराइएको र गराउने समेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । 

बाढीपहिरो र जनधनको क्षति

असार २७ गते म्याग्दी पहिरोले २८ जनाको मृत्यु भयो, थुप्रै मानिसहरू पहिरोमा पुरिए । अविरल वर्षासंगै गएको पहिरोले करोडौंको क्षति भयो । मौसमका कारण उद्दारमा समेत समस्या खेप्नु प¥यो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा नजिकैका सामुदायिक भवन तथा विद्यालयमा बसेका छन । पहाडमा पहिरोसंगै बाढीले बस्ती सखाप बनाउने गरेको छ । 

अत्यधिक बर्षा हुँदा काठमाडौं उपत्यका पनि जोखिममा छ ।  खोलाका किनार, पोखरी, खुल्ला चउरहरू अतिक्रमण भएर भौतिक संरचना निर्माणको क्रम बढेपछि आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्ने ठाउँ छैन । खोलाका किनार मिचेर सडक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पानीले निकास पाउँदैन । काठमाडौंका बागमती, बिष्णुमती लगायतका नदीको दोहन र अतिक्रमण यति बढेको छ कि खोला भित्रै पसेका बस्तीले वर्षातमा प्रकृतिले नै सजायँ नै दिएको भान हुन्छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयले बागमती नदीको हकमा नदीदेखि २० मिटर छाडेर मात्रै कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु पर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर यो मापदण्ड लागू गर्नुको साटो काठमाडौं जिल्लाबाहिर थुप्रै जग्गा जमिन भएकालाई सुकुम्बासी बनाएर वस्ती बसालिएको छ । कतिपय स्थानमा मान्यता विपरित खोलालाई साँघुरो बनाउँदा कहिल्यै डुवान नपर्ने काठमाडौंका बस्तीहरु वर्षातमा जलमग्न भएर डुबाउन थालेको पाइन्छ । कलंकी, भक्तपुरको गत वर्षको डुवान, थापाथली, गोंगबु, सामाखुशीको डुबान यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । खोला किनारका जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्दा घर भित्रै आफ्ना सामानहरु पौडिन थालेको टुलुटुलु हेर्नुबाहेकको विकल्प अहिले छैन भने बाटोमा नै पानी खोलासरी बगेर मानिस सहितका सवारी साधन सडकमै जलमग्न भएका दृश्य सामान्यजस्तै हुन थालेका छन् ।

सन् २०१७ जुलाईमा सामाखुशीको बाटो जलमग्न हुँदा १४ वर्षिया स्कुले बालिका सत्या सापकोटा ढलको प्वालमा खसेर बगेकी थिइन् । पानीले सबै छोपिंदा उनले बाटो र ढलभएको स्थान ठम्याउन सकिनन् ।

https://www.dailymail.co.uk/news/article-4711056/Horrifying-moment-girl-falls-open-drain-Nepal.html

https://www.youtube.com/watch?v=yeOZFO7O_j4

अबस्था दिनप्रतिदिन जोखिमतर्फ धकेलिन थालेको छ, जसको निराकरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय नीति नै ल्याउनुपर्छ ।

गत वैशाखदेखि श्रावण पहिलो सातासम्म देशका विभिन्न ठाउँका बाढी र पहिरोमा परी एक सय ८१  जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५१ जना अझै बेपत्ता छन् । वैशाखयता पहिरोबाट मात्रै एक सय २८ को मृत्यु भएको छ । विपदमा परेर म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, कास्की र लम्जुङका गरी दुई ७८ घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो वैशाखदेखि श्रावणसम्म बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण एक सय ४१ जनाको मृत्यु भएकोमा पहिराले मात्रै एक सय २६ जनाको ज्यान लियो । बेपत्ता भएका ५१ मध्ये ४४ जना पहिरोमा हराइरहेका छन् । बेपत्ताको अहिले पनि खोजी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा मनसुनको अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिरोको क्षति यस वर्ष भएको हो । 

मनसुन शुरु भएको पहिलो दिन पर्वतमा जेठ ३१ गते ९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि पाल्पा, बझाङ, जाजरकोट, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, लमजुङ र म्याग्दीमा ठुलो पहिरो खसेर धनजनको धेरै क्षति भएको थियो ।


विपदमा परेकालाई सरकारी सहयोग
सरकारले विपद्मा परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ । यस्तै, विपदमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुईलाख दिने र एकै परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एकलाखका दरले दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको भए पनि कतिपय प्रभावितका परिवारले भने उक्त रकम पाइसकेका छैनन् । २०७७ साल वैशाखदेखि श्रावणको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा एक सय ८० घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ भने ५ सय बढी घरहरुमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्याकंमा उल्लेख छ । विकट जिल्लाहरुबाट बिस्तृतमा जानकारी आइनपुग्दा क्षतिको यकिन गर्न कठिन छ । कतिपय ग्रामिण बस्तीहरु बीचमा सम्पर्क नै टुटेका कारण क्षतिको यकिन विबरण आउन अझै केही समय लाग्न सक्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । 

राहत तथा आवास ब्यवस्थापनका काम सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको भनिए पनि ती पर्याप्त नभएको प्रभावितले नै बताउँदै  आएका छन ।

विपदमा परेकाहरूलाई तत्कालका लागि उद्दार र राहतमा आपतकालिन कोषमा रहेको रकम वितरण गर्ने व्यवस्था छ भने चट्याङ्गमा परि मृत्यु हुनेको परिवारले १ लाख रकम पाउनेमा हाल उक्त कार्यविधि परिमार्जित गरि २ लाख रुपैया दिने बनाइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा केही दिन अघि आएको पहिरो सहितको बाढीले प्रभावित भएको जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । जिल्ला बिपद ब्यवस्थापन समितिले सरकारले तोके अनुरुप अति प्रभावित ७० घर परिवारलाई १० हजारका दरले  रकम हस्तान्तरण गरिसकेको र स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित क्षेत्र पहिचानको कामअघि बढेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालको भनाई छ । 
अबको भूमिका पालिकाहरूको भएको बताउदैं उनले भने, ‘अब स्वयं स्थानीयले पनि जोखिम युक्त क्षेत्र छ भने त्यहाँ घर र ब्यवसाय बिस्तार गर्ने होडबाजी छोड्नु पर्छ, अबको पूर्व तयारी भनेको संरचनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने र जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्नु हुन्न भन्ने हो । पालिकाले जोखिम युक्त क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार गर्न रोक लगाउन सक्छ ।’

स्थानीयले क्षणिक लाभलाई हेरेर घर र संरचना बनाउन नहुने र आगामी दिनमा पूर्वतयारीलाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्ने ढकालको तर्क छ ।

तराईमा डुवान र कमसल तटबन्धका कारण सास्ती 
तराई अहिले डुवान खेप्दै छ । चैत बैशाखको हुरी होस् अथवा असार श्रावणको अविरल वर्षा, यसको प्रत्यक्ष असर आम स्थानीयबासीलाई पर्दै आएको छ । बाढीपछि खोला नालामा काठ दाउरा छोप्न जानेक्रममा समेत स्थानीयले मृत्युवरण गरेका छन । जोखिम युक्त क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि स्थानीयको हेलचेक्¥याईंले यस्ता गम्भीर घटना हुने गरेको देखिन्छ । मापदण्ड विपरीतका भौतिक संरचनाले जोखिमलाई झनै प्रश्रय दिइरहेको छ ।

यी र यस्ता दैवी प्रकोपबाट प्रभावितहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएका राहत पनि पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।

अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुवानका कारण प्रदेश २ मा अहिलेसम्म ९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन । १ हजार बढीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ । गत वर्षको बाढीमा पनि ३० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । कोशीको समस्या पनि भयावह छ । ०७४ सालको बाढीमा पनि कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर गाउँ नै जलमग्न भएको थियो । जोगनिया, हनुमाननगर, भारदह, श्रीपुर लगायतका गाउँ प्रभावित भएका थिए । प्रशासनले बाढीबाट प्रभावितलाई बस्ने ब्यवस्था मिलाइदिने भनिए पनि अधिकांश बाढीबाट प्रभावितहरूले त्रीपालमा गुजारा चलाइरेका छन ।

बलियो तटबन्धको पर्खाइमा स्थानीय

सप्तकोशीबाट प्रभावितको समस्या पनि जस्ताको तस्तै छ । दशकौं अघिदेखि नै पटकपटक बाँध फुट्ने क्रम रोकिएको छैन । ठेकेदारको मिलेमतोमा तटबन्धको संरचना नै कमजोर बनाइने गरेको स्थानीयहरू नै बताउँछन । हनुमाननगर तर्फका बासिन्दा उच्च जोखिममा छन । २ सय बढी परिवार गाउँ नै छाडेर अन्यत्र सरेका छन । भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका उच्च बाँध बनाउँदा नेपाल तर्फ डुवानको जोखिम हिजो पनि थियो र आज पनि जस्ता को तस्तै छ । स्थानीयहरूले नेपाल सरकारले नै भारत सरकारसंग बार्ता गरेर यो समस्या सधैंका लागि समाधान गर्नेुपर्ने बताउँदै आएका छन ।

सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतालाई हरेक बर्ष डुवानमा राख्नुभन्दा पनि ‘डिजास्टर डिप्लोम्यासी’का माध्यमबाट सरकारले समयमै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनाई छ विपद ब्यवस्थापन विज्ञ सुबोध ढकालको । उनले भने, ‘सरकाले आफ्ना जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, भारतले अटेर ग¥यो, बहाना बनायो भन्दा पनि सरकारले तत्काल परेको समस्यामा निकास खोज्न पहल गर्नु पर्छ । एकातर्फको भलाई मात्र नहेरेर दुबैतर्फ पर्न सक्ने संभावित जोखिमलाई समाधान गर्न उपायको खोजी गर्नु अपरिहार्य छ ।’ 
तटबन्ध निर्माण तथा मर्मतका लागि भनेर करोडौं खर्च हुन्छ । तर कमसल सामान प्रयोग गरेका कारण विकासका संरचना निर्माणाधीन अवस्थामंै भत्कने गरेको प्रसस्तै देखिन्छ । असार २५ गते पछि लगातार परेको बर्षाका कारण एक दर्जन बढी पुलमा समेत क्षति पुगेको छ । कतिपय पुलहरू त बाढीले कटान नै गरेर लैजादा आवतजावतमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पूर्व तयारीमा फितलो प्रशासन
बाढी पहिरोका पछिल्ला केही घटनाहरू हेर्ने हो भने पूर्व तयारी कहीं कतै पनि भएको देखिंदैन । घटना भइसकेपछि गृह मन्त्रालय उद्दारमा जुट्छ । त्यसपछिका चरणहरूमा पर्याप्त काम हुदैनन् । उद्दार, राहत, स्थानान्तरण र पुनःनिर्माणलाई नै उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सके मात्रै लाभग्राहीको दैनिकी सहज हुन्छ । 
०७२ सालको भूकम्पपछि नै भूगर्भ विभागले भूकम्पबाट प्रभावित एक दर्जन बढी जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा भएको भन्दै सचेत गराइरहे पनि त्यसको स्थानीय स्तरसम्म सचेतना पु¥याउन सकिएको छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सरकारले सतर्क र सचेत गराए पनि विकल्प दिएन, स्थानीयसँग पनि जोखिमपूर्ण भनिएको ठाउँबाहेक अर्को विकल्प भएन । पूर्व तयारीमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन सकेको भए बाढी पहिरोबाट दुई लाख बढी विस्थापित हुने अवस्था आउने थिएन ।


नेपाल प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा

जलवायु परिवर्तनसँगै नेपाल विपदजन्य जोखिमको उच्च स्थानमा छ । प्रकोपजन्य जोखिमबाट वर्षमा एक हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ भने पाँच लाखबढी मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । हजारौं घरहरूमा क्षति पुग्छ । पहाडी क्षेत्रका दर्जनौं जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने तराईका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २१ वटाभन्दा बढी जिल्ला बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन् ।

बस्ती वरपरका सडकहरू चिरा पर्नु, पानी आइरहेका धाराहरूमा अचानक पानी आउन बन्द हुनु, हिउँदको समयमा पनि धमिलो पानी आउनुलाई विज्ञहरूले पहिरोको पूर्व तयारीको संकेतका रुपमा बुझ्न सुझाव दिदै आएका छन तर यसतर्फ न  समुदायले खासै चासो दिएको छ न त स्थानीय प्रशासनले नै । स्थानीय  बस्ती र प्रशासन संभावित जोखिमका बारे समयमै चनाखो हुने हो भने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपहरू भूकम्प, आँधीबेरी, डढेलो, बाढी, सरुवा रोग लगायत ४० बढी किसिमका जोखिमलाई विपद जोखिमको सूचीमा राखिएको छ । यी र यस्ता जोखिमले मानव जाति र सभ्यतालाई नै क्षति पु¥याएको हुन्छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना हुनु पूर्व विपदपूर्वको अवस्था र विपदपश्चातको ब्यवस्थापनमा छुट्टै मन्त्रालय बनाउने समेत चर्चा भएको थियो । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राधिकरणको आवश्यकता महशुस गरेर नै यसको गठन गरिएको हो । देशमा हुने विपद जोखिममा पूर्व तयारी र विपदको ब्यवस्थापनलाई ब्यवस्थित गराउन प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । स्थानीय निकायको समन्वयमा आवश्यक पूर्वअभ्यास गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पनि उद्दारबारे थाहा पाउन सक्छन् । 

केही समयअघि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा विज्ञको रुपमा काम गरेका सुवोध ढकालले चुरेले प्रत्यक्ष असर पार्ने २२ जिल्लालाई आधार बनाएर अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन तयार पारे । अध्ययनले चुरेबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमका पक्षहरूलाई समेटेको थियो । सो प्रतिवेदनका बारेमा ढकालले भने, ‘तयार गरेको रिपोर्टमा कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकृतिको पहिरो जान सक्छ र त्यो पहिरोलाई कसरी कम क्षति हुने बनाउने त्यसको क्षति कम गर्न कति खर्च लाग्छ भन्नेसम्मको सुझावसहित पेश गरेका थियौं । तर त्यो रिपोर्ट सरकारी कार्यालयको टेवलमा नै सिमित होला ।’ 
खानी तथा भूगर्भ विभाग, इसिमोड लगायतले पनि पहिरोको उच्च जोखिमका क्षेत्रका बारेमा सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न सुझाव सहितका रिपोर्टहरू दिएको भएपनि त्यसतर्फ सरकारले चासोका साथ नहेरेको विपद ब्यवस्थान विज्ञ ढकालको भनाई छ ।

विपद ब्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार
मनसुन शुरु हुनुपूर्वको समयावधि पूर्व तयारीका लागि हो भन्ने कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले बुझ्ने हो भने प्रकोपजन्य जोखिम कमगर्न सकिने डा. ढकालको अनुभव छ । जोखिमका क्षेत्रलाई रेडजोन, एल्लो जोन भनेर छुट्टाएर काम गर्नुपर्छ । रेडजोन भन्नाले बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने हुन्छ । एल्लोजोन भन्नाले आवश्यक पुर्वाधार कुनै संरचनाहरू बनाएर जोखिम कम गर्न सकिने क्षेत्रका रुपमा बुझ्नुपर्छ । केन्द्रदेखि पालिकासम्म विपद ब्यवस्थापन समितिहरू छन् । ती समितिहरूलाई सक्रिय बनाएर जोखिमका क्षेत्रमा पूर्व सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अब ढिला गर्न हुँदैन । आधा दर्जनबढी मन्त्रालयहरू विपद ब्यवस्थापनसँग सरोकार राख्छन् । ती मन्त्रालयलाई सहजिकरण गरेर प्राधिकरण र सरकार मिलेर पूर्व तयारीका लागि प्रशस्तै काम गर्न सकिने विज्ञ ढकालको भनाइ छ । 

पूर्व तयारीमा प्रर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा जोखिम बढेको अनुभव छ, रेडक्रस झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालको  । स्थानीय स्तरका खोला नदीको बहाव जोखिमको आँकलन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलजन्य जोखिमका बारेमा क्षेत्रगत अवधारणा हुनुपर्ने ढकालको अनुभव छ । ‘कुन नदीले कस्तो जोखिम पु¥याउन सक्छ, खोला तथा नदीको जोखिमलाई निम्न, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरेर सोही अनुरुप काम गर्न सकिन्छ । यसरी काम गर्दा सम्भावित जोखिममा कमी ल्याउन सकिन्छ ।’ लामो समयदेखि विपद् ब्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका लोकराजले स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको अनुभव गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सक्यो भने समस्याको पहिचान गरेर उचित समाधानमा पुग्न सकिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रकोपमा के कसरी खट्ने भन्ने स्पष्ट भयो भने उद्दारलाई प्रभावकारी बनाउन र क्षति कम गर्न सकिने अनुभव छ डडेल्धुराका  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालको ।

के छ ऐन नियममा ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन (२०७४) ले स्थानीय तहलाई प्रशस्तै अधिकारहरू दिएको छ । केन्द्र प्रदेश हुँदै पालिकासम्म नै विभिन्न समितिहरू रहने व्यवस्था छ । हरेक वडामा विपद् ब्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्ने हो तर सबैमा हुन सकेको छैन ।

विपद ब्यवस्थापन दैवीप्रकोप उद्दार ऐन २०३९ अपर्याप्त भएको भन्दै सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन ल्यायो । यो ऐनले पूर्वतयारी र प्रभावितका पक्षमा धेरै कानुनी ब्यवस्थाहरू समावेश गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका अभ्यासहरूलाई पनि अनुशरण गरेको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएसँगै दैवीप्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणमा प्रशस्त कामहरू हुने प्राधिकारणले बताउदै आएको छ । हाल यस प्राधिकरणले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सावधानीका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउदैं आएको छ । यसले पूर्वअनुमानलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित जोखिम कम गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ ले भौगोलिक रुपमा विकट तथा विपदको उच्च जोखिम युक्त स्थानमा बसोवास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा सुरक्षित स्थानमा एकीकृत आवास ब्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिबाट भएको निर्णयअनुसार संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ र भवन निर्माण आयोजनाको अध्ययनपछि बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भए विभागमा जानकारी भएपछि मात्रै प्रकृया अघि बढाइने सरकारी ब्यवस्था छ । आवास अधिकार सम्बन्धी ऐनले जोखिम युक्त भनेर पहिचान भएका बस्तीको जमिनलाई आवास क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने समेत उल्लेख गरेको छ । 

बाढी तथा पहिरो पीडितलाई एकीकृत बस्ती

२०७२ सालमा भूकम्प जाँदा अति प्रभावित जिल्लामा सरकारले एकीकृत बस्ती नै निर्माण ग¥यो । पछिल्लो बाढी पहिरोको क्षतिको प्रकृति हेर्दा तथा बाढी डुवानले बस्तीमा धेरै क्षति भएपछि स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने र यसका लागि प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालय बीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे छलफल जारी छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणले ७ वटा प्रदेशका ८ वटा स्थानलाई एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्ण प्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । 
स्रोत साधनको दुरुपयोग नहुने हिसावले मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारे गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच तयारी छ ।

भूकम्पपछि गोरखामा मात्रै एकिकृत बस्ती सोचेअनुरुप भएको अन्य स्थानमा बसेकाहरू भने पुरानै थातथलोमा फर्केका कारण कस्तो प्रकृया र मापदण्ड अनुरुप अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको दवाडीको भनाई छ ।

आकस्मिक ब्यवस्थापन कोषको दुरुपयोग 

विपद ब्यवस्थापनका लागि आकस्मिक ब्यवस्थापन कोष भनेर खडा गरियो तर कोषको रकम परिचालनमा समस्या छ । तटबन्धको काम गर्नुपर्ने अथवा अति आवश्यक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कोषको रकम अन्य शिर्षकमा खर्च भईरहेको छ । तटबन्ध गर्नुपर्ने बजेट कल्भर्टमा खर्च भएका छन । जहाँ जे संरचना आवश्यक हो त्यो नै निर्माण गर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा अनावश्यक संरचना तयार गर्दा त्यसले नै जोखिम निम्त्याउने खतरा हुन्छ । यो रकमको दुरुपयोग हो । लाभग्राही पक्ष अथवा पीडितको माग अनुसार कोषको रकम सदुपयोग हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कतिपय क्षेत्रमा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । जनताको आवास कार्यक्रम भनेर बाढी प्रभावितका लागि आवास निर्माण गर्ने भनियो तर प्रभावितहरू वर्षौदेखि त्रीपालमा गुजारा चलाउनु पर्ने वाध्यता अहिले पनि उस्तै छ । 
यस वर्ष प्रि–मनसुनमा समेत अधिक वर्षा हुँदा जमिनको सतह थप गलेका कारण पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष वाढी पहिरोको जोखिम तुलनात्मक रुपमा बढि भएको देखिन्छ ।
०७२ सालको भुकम्पमा बढी क्षति पुगेका १४ वटा जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएको छ । उक्त जिल्लाहरूमा जोखिम रहेको भन्दै पूर्व सतर्कता अपनाउन भूगर्र्भ विभागले सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो । प्राधिकारणले धेरै जोखिम भएका जिल्लाहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्यअनुरुप कामअगाडि बढाइरहेको छ । यदि यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सम्भावित खतरामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।  

पूर्व तयारी गर्न समयमा वास्ता नगर्ने र जोखिम ढोकैमा आइसकेपछि हतारिने, सरकारी ढिलासुस्ती अहिले पनि कायम छ । रोगब्याधिको जोखिम होस् अथवा दैवीप्रकोप, सम्बोधन गर्ने छुट्टै संयन्त्र भएपनि पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको प्रस्तुति फितलो छ । 

वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस नेपालमा ढिलागरी फैलियो । सरकारलाई तयारी गर्ने समय प्रशस्तै थियो तर आवश्यक तयारी हुन सकेन । कोरोना कोषमा २ अर्ब बढी रकम भएर पनि त्यसको परिचालनमा समस्या भयो । यसले के देखाउछ भने प्रशासनिक ढिला सुस्तीका कारण समयमा काम हुँदैन ।

अचानक देखापर्ने यी र यस्ता महामारी तथा जोखिममा कसरी दु्रत गतिमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारी सयन्त्र अहिले पनि अलमलमा छ । केन्द्रीय विपद ब्यवस्थापन कोषमा १ अर्व ५३ करोड बढि रकम छ । जिल्ला जिल्लामा पनि विपद ब्यवस्थापनका लागि कोषहरू खडा गरिएका छन् तर प्रक्रियागत जटिलताका कारण समयमा बजेट निकासा हुँदैनन् र प्रभावितको हातमा पुग्दैन । 
विपद ब्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रशस्तै अधिकार छ । तर अन्योलका कारण तत्काल गर्न सकिने काम पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था अझ पनि बिद्यमान छ । प्रधानमन्त्री नै विपद ब्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो जोखिममा पनि सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले विपद ब्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।  

सम्बन्धित अधिकारीसँगकाे अन्तर्वार्ता
 

(रुपन्देहीबाट कल्पना न्यौपाने तथा काठमाडौंबाट discovery4p.comको सहयोगमा विपद पत्रकारिता संजाल, डिजेएनका लागि तयार गरिएको लेख )

Author:

सिन्धुपाल्चोकमा भिषण पहिराे

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिकाको वडा नं ७ स्थित नागपुजे, भीरखर्क र नेवार टोलमा २७ गते रातीको भीषण पहिरोले क्षतिकाे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिनुभयो । स्थानिय पहिरो पीडित/प्रभावितहरुसँग उहाँले छलफल पनि गर्नुभयो । 


Read more

टिका आर्शिवाद लिनुस् तर माक्स लगाएर भौतिक दुरीबारे ख्याल गर्नुस्ः डा. सुदिप खड्का

तपाईं दशैं र अन्य चाडवाड मनाउन घर  जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? कसरी मनाउने होला भनेर उल्झनमा हुनुहुन्छ ? तयारीमा हुनुहुन्छ भने ढुक्कले जानुस्, मज्जाले चाडवाड मनाउनुहोस् तर हरेक क्रियाकलाप सचेत भएर गर्नुस् । दशैंमा टीका, आर्शिवाद लिने दिने गर्दा कोबिड १९ संक्रमणको साटफेर नहोस् ।


Read more