अमिका राजथला
देशमा कोरोना, कोविड १९ को महामारी शुरु हुनुभन्दा अघिको तयारी तथा शुरु भएदेखि कति कार्यविधि र मापदण्ड तयार भए होलान् ? कुनै मापदण्ड तथा कार्यविधि खोज्नु पर्यो भने खोज्ने व्यक्तिले केही समयका लागि सकस नै गर्नु पर्छ । कारण हो, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि यति बने कि बनाउनेले नै खोज्न चाह्यो भने पनि उसले केही क्षण त मिहेनत गर्नै पर्छ । विभिन्न मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय निकायलगायतले आफ्ना आवश्यकता अनुसारको मापदण्ड, निर्देशिका, आदेश र कार्यविधि बनाएका छन् । यस्तो अवस्था किन आयो त ? कारण हो, पर्याप्त र एकिकृत कानुनको अभाव ।
देशमा विद्यमान ऐन तथा कानुनहरुले कोरोना महामारीको विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले थुप्रै मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरेको पाइन्छ । हुन त हामी कोरोना प्रभावित क्षेत्रका नागरिक आफैं पनि सरकार तथा सरकारी निकायले कहिले निषेधाज्ञा खोल्छ या बन्द गर्छ, कहाँ के गर्छ, सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ पाईदैन, व्यवसाय गर्न पाइन्छ पाईदैन, शैक्षिक संस्था संचालन, एक जिल्लाबाट अर्कोमा जान पाइन्छ पाइन्न भन्ने खालको सूचनाको अपेक्षा राख्न थालेका छौं ।
“कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्छ शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तिमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले राखी त्यस्ता र समाज दुबैलाई सुरक्षित राख्न” भनी नेपाल सरकार र मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कारोना भाइरस कोविड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्था गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ जारी गर्यो । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोविड १९का लागि ‘केश अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल टीम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी लागू गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोविड १९ को उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्ग निर्देशन २०७७, कोविड १९ महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, कोविड १९ का संक्रमितहरुको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड २०७७, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था २०७७, कोविड १९ रोगका महामारीको समयमा आपत विन्दुमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाविधि २०७७, कोविड १९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि २०७७ । कोविड १९ को संक्रमणबाट जोगाउन तथा महामारीको अविधिमा संक्रमण हुन नदिन पूर्ण सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन तयार पारिएका मापदण्ड ।
माथिका मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका केही उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यी र यस्ता अन्य थुप्रै मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका नेपाल सरकारका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट जारी भएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित एक अनलाइन कार्यक्रममा जानकारी गराइएअनुसार ६० ओटा भन्दा बढी विभिन्न शिर्षकका निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनेका छन ।
कोविड १९ को महामारीलाई एकमुष्ठ रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै एकिकृत कानुन नभएकोले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले विभिन्न ऐन कानुनलाई देखाई अस्थाई तथा तत्कालीन उपायका रुपमा मापदण्ड तथा आदेश जारी गर्दै आएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीको विषय तथा प्रभाव वृहत भएको, देश तथा नागरिकको जीवनमा बहुआयामिक रुपमा असर पारिरहेको र यसका नयाँ आयामहरु दिनानुदिन विकास हुँदै गईरहेको, उच्च जोखिममा परेकालाई प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्न तथा प्रभावितलाई पुनर्लाभ दिलाउन एकिकृत कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अधिवक्ता रोशनी पौड्याल तथा सरोज कृष्ण घिमिरेबाट कोविड १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक ऐन २०२० लगायतको पर्याप्तता र प्रभावकारिता, र्लैगिक मैत्रीय र उच्च जोखिम समूहलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा दर्ता भएको रिट निवेदन उपर कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा सर्बोच्च अदालतले गत साउन २१ गते आदेश जारी गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम सर्बोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर भएको उल्लेखित रिटमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलाशले फैसला गरेको थियो ।
ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका २ निवासी अधिवक्ता द्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालय तथा संघीय संसदको सचिवालयलाई विरुद्ध बनाएर रिट दायर गरिएको थिए ।
कोविड १९ जस्ता स्वास्थ्य महामारी, अन्य प्रकारका प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप वा विपतको अवस्थामा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालकिालका पीडित र प्रभावित हुने भएकोले त्यस्ता विपत, प्रकोप वा महामारीका अवस्थामा लैंगिक मैत्री व्यवस्थापन तथा न्यायोचित सम्बोधन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न महामारी तथा प्रकोपसम्बन्धी एकिकृत कानुन (प्यान्डेमिक ल)को आवश्यकता भएकोले कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि परमादेशसहितको उपयुक्त आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ कोविड १९को दायरा संक्रामक ऐन २०२०ले मात्र धान्न नसक्ने र क्षेत्रगत मापदण्ड आवश्यक भएको हुँदा थुप्रै मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बन्न पुगेको उल्लेख गनुहुन्छ ।
सर्बोच्चको आदेशमा एकिकृत कानुन बनाउने अधिकार निश्चय पनि विधायिकामा रहेको र विद्यमान महामारीलाई उचित सम्बोधन गर्ने एकिकृत कानुनको अभावमा नेपाल सरकारले विभिन्न कानुनहरुको आधारमा तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी विभिन्न मापदण्डहरु जारी गरी महामारीको व्यवस्थापनमा सरकार अग्रसर भएको तर्फ सर्बोच्चको ध्यानाकर्षण भएको पनि जारी गएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सरकारको उपर्युक्त पहल कदमीहरुबाट विद्यमान महामारीको संकटको तथा यस महामारीले निम्त्याएका विकराल दुस्परिणामहरुको समेत उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
प्रभावकारी कानुनका अभावमा न्यायपालिका स्वयंले कानुन बनाउने नभए पनि सर्बोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गरेका निवेदनहरु मार्फत यस्ता विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण भएको सर्बोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
कानुनको रिक्तता तथा अपर्याप्तता रहेको विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि भनी सर्बोच्च अदालतबाट विभिन्न निवेदनमा नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको तथा कानुनको खाडललाई अस्थायी रुपमा पूर्ति गर्ने निर्देशिका जारी गर्दै आएको न्यायिक परम्परा रहेको छ । सर्बोच्च अदालतबाट भएका फैसला पनि कार्यान्वयन नभएको थुप्रै उदाहरण छन् । यद्यपि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक भएको हुँदा सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
(साभारः www.newatimes.com) 11 Sept,2020