काठमाडौँ, साउन ८ गते ।जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा विपद्का घटना र त्यसबाट हुने क्षति विगतको तुलनामा बढ्दै गएको भन्दै आर्थिकसँगै गैरआर्थिक (नन–इकोनोमिक)क्षतिको समेत वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्जालले आयोजना गरेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै पर्यावरण तथा मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्ययले पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटका घटना उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १९८१ देखि २०२५ सम्म भएका नौ वटा ठूला हिमताल विस्फोटमध्ये छ वटा सन् २०१६ यताकै अवधिमा भएका छन्।
यसले जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र बन्दै गएको स्पष्ट सङ्केत गर्ने उहाँको भनाइ छ ।उहाँले विगतमा विपद्का घटनाको व्यवस्थित अभिलेख नराखिएकाले पुराना तथ्याङ्क सीमित भए पनि पछिल्लो १२–१५ वर्षयता अभिलेखीकरण व्यवस्थित भएपछि घटनाको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको बताउनुभयो ।
विपद्को क्षतिलाई घर, सडक, खेती, पशुधन र पूर्वाधारमा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक एकता तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई पनि समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मेलम्ची, रोसी, नक्खु खोला तथा कर्णाली क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनमा बाढी प्रभावित अधिकांश नागरिक अझै मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राति पानी पर्दा फेरि बाढी आउने डरले निद्रा नलाग्ने समस्या समस्या देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्ययनअनुसार मेलम्ची र रोसी क्षेत्रमा करिब ९४ प्रतिशत तथा कर्णाली क्षेत्रमा ७१ प्रतिशत प्रभावितमा मानसिक तनाव देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले विपद्ले सांस्कृतिक सम्पदामा पुर्याएको क्षतिलाई पनि आर्थिक मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रोशी क्षेत्रमा बाढीले बगाएको एक मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न करिब २२ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान भए पनि स्थानीय समुदाय त्यसको पुनःस्थापनाका लागि दुई करोड ९० लाख रुपियाँसम्म योगदान गर्न तयार देखिएको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसले पूर्वाधारको मूल्यभन्दा समुदायको आस्था र सांस्कृतिक महत्व धेरै ठूलो हुने पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ । जीविकोपार्जनमा पर्ने अप्रत्यक्ष असरलाई समेत समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मेलम्चीको चनौटे क्षेत्रमा बाढीपछि घरजग्गा सुरक्षित रहे पनि जग्गाको बजार मूल्य अत्यधिक घटेका कारण स्थानीयले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा पनि मानसिक आघातका कारण किसान खेतमा फर्किन नसकेको अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी मध्यमवर्गीय समुदायमा परेको छ। बैङ्कबाट ऋण लिएर कृषि, पशुपालन तथा साना उद्यम सञ्चालन गरेका परिवारले विपद्का कारण ठूलो आर्थिक जोखिम बेहोरेको अध्ययनले देखाएको छ।
विपद्पछिको पुनःस्थापनामा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, जोखिम वित्त (रिस्क फाइनान्स), बिमा व्यवस्था तथा क्षतिको विस्तृत अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट सहयोग प्राप्त गर्न पनि क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र प्रमाणसहितको अभिलेख आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
हाल उक्त कोषमा उपलब्ध रकमको तुलनामा विश्वभरबाट धेरै गुणा बढी माग परेकाले नेपालले पनि प्रमाणसहित दाबी प्रस्तुत गर्ने क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्जालका अध्यक्ष अमिका राजथलाले विपद्का घटनालाई सबै मिडियाले मुलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कका दक्षिण एशीयाली संयोजक रमेश भुषालले विपद्का घटनालाई गहिरीएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले विपद्ले गर्दा मानव जीवनमा भोग्नुपरेको चुनौतीलाई मिडियाले उजागरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गाेरखापत्र अनलाइनबाट साभार